देहरादून :(बिग न्यूज) शिक्षकों के अंतर मंडलीय स्थानांतरण को लेकर अपडेट
देहरादूनः राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत एलटी शिक्षकों को अंतर मंडलीय स्थानांतरण के लिए जारी एसओपी (स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) में संशोधन की तैयारी है। संशोधन के बाद अंतर मंडलीय स्थानांतरण के संबंध में कार्यवाही शासन के स्थान पर शिक्षा विभाग के स्तर से की जा सकेगी। शासन ने इस संबंध में प्रस्ताव को उच्चानुमोदन के लिए भेजा है।सरकार ने राजकीय शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें सेवाकाल के दौरान एक बार अंतरमंडलीय स्थानांतरण की सुविधा देने का निर्णय किया है। अंतर मंडलीय स्थानांतरण किस प्रकार होंगे, इसे लेकर एसओपीएसओपी में स्थानांतरण का अधिकार शासन के स्थान पर विभाग को देने के प्रस्ताव को उच्चानुमोदन की प्रतीक्षा भी जारी की गई। एसओपी में यह भी निर्धारित किया गया कि ऐसे स्थानांतरण के आवेदन पत्रों का परीक्षण करने के बाद शिक्षा विभाग उन्हें शासन को सौंपेगा। स्थानांतरण के संबंध में कार्यवाही शासन के स्तर से होगी। दोनों मंडलों के 386 एलटी शिक्षकों को अंतर मंडलीय स्थानांतरण के रूप में शीघ्र राहत मिल सकती है।शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ गत 26 नवंबर को हुई बैठक में 10 दिन के भीतर अंतर मंडलीय स्थानांतरण करने के निर्देश दिए थे। पात्र शिक्षकों की काउंसलिंग कराने के निर्देश भी उन्होंने दिए। इस प्रकरण में एक पेच एकमुश्त स्थानांतरण को लेकर भी है। बड़ी संख्या में स्थानांतरण किए जाएं, या इसे चरणबद्ध किया जाए, इसे लेकर भी मंथन चल रहा है। एलटी शिक्षकों का नियोक्ता मंडलीय अपर शिक्षा निदेशक हैं। ऐसे में स्थानांतरण शासन के स्थान पर शिक्षा विभाग के स्तर से किए जाने पर शासन स्तर पर मंथन के बाद इस प्रस्ताव को उच्चानुमोदन के लिए भेजा गया है। इसके बाद एसओपी में संशोधन होगा। शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि अंतर मंडलीय स्थानांतरण से एलटी शिक्षकों को राहत मिलेगी। इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर स्थानांतरण के आदेश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 386 एलटी शिक्षकों के अंतर मंडलीय स्थानांतरण किए जाएंगे। इनमें कुमाऊं मंडल के 223 तथा गढ़वाल मंडल के 173 शिक्षक सम्मिलित हैं।
