उत्तराखंड-(बिग न्यूज) प्रदेश कैबिनेट बैठक संपन्न, 52 प्रस्तावों पर चर्चा

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देहरादून- मुख्यमंत्री आवास में जारी राज्य कैबिनेट की बैठक हुई खत्म मुख्य सचिव एस एस संधु ने की कैबिनेट ब्रीफिंग
कुल 52 प्रस्तावों पर हुई चर्चा

रेरा के ढांचे में 23 पद स्वीकृत

दिव्यांग बच्चो के लिए सरकारी स्कूल खोलने के लिए भितरली, पुरुकाल गांव में स्वीकृत

मसूरी स्तिथ PWD गेस्ट हाउस में 15 मीटर तक मल्टी स्टोरी पार्किंग को मंजूरी

ऋषिकेश aiims की शाखा किच्छा में बनने जा रही है, मास्टर प्लान के तहत होगा काम, एक किलोमीटर के दायरे में अगले तीन माह में किसी भी तरह के निर्माण पर लगी रोक
कारागार विभाग में बंदी रक्षक संवर्ग की अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बदला, अब डीआईजी गढ़वाल कुमाऊं को जिम्मा

खेल विकास नीति के तहत समिति का गठन, खिलाड़ियों के खर्चों का करेगी वहन

देहरादून: स्टार्ट अप नीति को मिली मंजूरी, देश की सबसे बेहतर नीति बनाने की कोशिश

एमएसएमई के तहत उद्योगों की स्थापना को लेकर कई फैसले

उत्तराखंड सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ सिडकुल का ज्वाइन वेंचर करने का लिया फैसला

खटीमा में अधिवक्ता चेंबर के लिए 90 साल की लीज को मंजूरी

सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को भारत सरकार की पॉलिसी के तहत किया गया

आयुर्वेदिक महाविद्यालय की रिटायरमेंट age को 60 से 62 किया गया

विद्यालय शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चो के लिए 285 विशेष शिक्षको की होगी नियुक्ति

देहरादून में मेट्रो नियो के लिए विभागीय जमीन 01 रुपए लीज पर दी जाएगी

देहरादून: msme में केवल ऑनलाइन व्यवस्था आज से लागू

स्टेट मिलेट मिशन को राज्य कैबिनेट की मंजूरी, मंडवे को दिया जाएगा बढ़ावा

श्रम विभाग के तहत पंजीकरण में 20 दिन के बाद स्वत पंजीकरण माना जायेगा

पीडब्ल्यूडी विभाग को नियमावली में संशोधन

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चीफ़ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में eco tourism समिति का गठन, वन क्षेत्रों में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने पर होगा फोकस

मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 52 निर्णय लिए गए

-आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत जोशीमठ क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों की भूमि तथा भवनों के मुआवजे तथा विस्थापन के सम्बन्ध में प्रस्तावित नीति को कैबिनेट ने किया अनुमोदित।

-रेरा के ढांचे में कुल 31 पद सृजित किए गए हैं।

-नकल रोधी कानून को कैबिनेट ने प्रदान किया अनुमोदन।

13 से 18 मार्च 2023 तक गैरसैंण भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा सत्र।

-दिव्यांगजन बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर देहरादून जनपद के पुरकुल क्षेत्र में कुल 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि दिए जाने को मंजूरी।

-मसूरी में लोनिवि गेस्ट हाउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग को 15 मीटर ऊंचाई तक कि शिथिलता प्रदान की गयी, 400 वाहनों की पार्किंग का होगा निर्माण।

-ऋषिकेश एम्स की एक ब्रांच किच्छा में खोली जानी है। इसके दृष्टिगत एम्स की एक किमी की परिधि में मास्टर प्लान बनेगा। अगले 3 महीने में मास्टर प्लान होगा तैयार। तब तक इस क्षेत्र में नए निर्माण पर रोक।

-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहसपुर को स्किल हब बनाया जाएगा।

-राज्य की खेल नीति में विद्यमान सीएम खेल विकास निधि से खिलाड़ियों को धन आवंटित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्य समिति गठित की गई।

-वर्ष 2023 हेतु राज्य की स्टार्ट अप नीति तय की गई है।

-Msme के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए नीति लाने को मंजूरी।

-सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ताओं को 90 साल के लिए लीज बेस्ड चैम्बर के लिए स्थान दिया जाएगा।

-सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के मद्देनजर भारत सरकार की नीति को अपनाने को मंजूरी।

-आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्राचार्य की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई।

-समेकित सहकारी विकास परियोजना और गंगा डेरी योजना में अब 2 दुधारू पशु भी लिए जा सकेंगे। पहले कम से कम 5 पशु क्रय करने का था प्रावधान।

-स्कूल एजुकेशन के तहत दिव्यांग बच्चों को घरों में पढ़ाने के लिए 285 स्पेशल टीचर रखे जाएंगे।

-अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक के पद के सृजन को मंजूरी।

-देहरादून में मेट्रो नियो के लिए सरकारी विभाग की जमीन की आवश्यकता पड़ने पर विभाग 1 रुपये में 99 साल की लीज प्रदान करेगा।

-उत्तराखंड परिवहन निगम कुल 30 करोड़ की लागत से 100 बस खरीदेगा। इस ऋण पर ब्याज का वहन राज्य सरकार करेगी।

-रवाई-जौनपुर संस्कृति जनकल्याण समिति को राज्य सरकार भवन निर्माण के लिए निःशुल्क देगी जमीन।

-कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी। पीडीएस के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को दिया जाएगा एक किलो मंडुआ एवं मध्यान्ह भोजन योजना में अब झंगोरा और मंडुआ भी दिया जाएगा।

-उत्तराखंड परिवहन विभाग के अंतर्गत अगर 20 दिन में किसी वाहन का पंजीकरण नहीं होता है तो इसे स्वतः पंजीयन माना जाएगा।

-राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्र में भी ईको टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई।

-राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्र में भी ईको टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई।

-सितारगंज चीनी मिल को अगले 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा।

-उद्योग विभाग के अंतर्गत जिला खनिज न्यास राशि अब भारत सरकार के नियमों के अनुसार 25 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत की गई। कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।

-पीएम पोषण योजना में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को पहले केवल एक दिन फोर्टीफाईड दूध दिया जाता था। अब यह 2 दिन दिया जाएगा।

-सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो यूनिटें हाल में बंद हुई अगर वैकल्पिक उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें बेनिफिट दिया जाएगा।

-वित्त विभाग के अंतर्गत तीन वर्ष बाद सर्किल रेट का किया गया रिविजन। कुछ क्षेत्रों में सर्किल रेट कम किये गए हैं तो कई जगह वृद्धि की गई है। जल्द नए सर्किल रेट लागू किये जायेंगे।

-परिवहन विभाग के अंतर्गत मंत्रियों-अधिकारियों के नए वाहन क्रय करने को लेकर मार्केट रेट देखते हुए दरों में वृद्धि की गई ।

-राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसील सितारगंज में 41 एकड़ में इंटीग्रेटेड acqua पार्क बनाया जाएगा। यह भूमि राजस्व विभाग , मत्स्य को देगा।

-कौशल विकास विभाग, आधुनिक लेटेस्ट ट्रेड के हिसाब से नए एक्सपर्ट हायर करेगा

-Ujvnl का वार्षिक प्रतिवेदन को विधान सभा में रखा जाएगा

-युवा कल्याण विभाग की नीति में संशोधन को मंजूरी।

-राज्य में एसडीएम के 26 नए पद सृजित किए जाने को मंजूरी।

-नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत नैनी सेनी एयरपोर्ट का संचालन वायु सेना करेगी।

-भारत सरकार के उपक्रम बेसिल को इमपैनल करने को मंजूरी।

-हाई अल्टीट्यूट खेलों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे

-पर्वतारोहण के लिए इनर लाइन परमिट को ऑनलाइन किया जाएगा ।

-पर्यटन विभाग के माध्यम से Gmvn और kmvn का होगा विलय।

-कम्युनिटी रेडियो को हर जगह विकसित किया जाएगा।

-नैनीताल की मॉल रोड की तर्ज पर अल्मोड़ा के पटाल बाजार को विकसित किया जाएगा।

-शहरी क्षेत्र में पार्क, सड़क, दुकान को स्थानीय या पहाड़ी शैली में विकसित किया जाएगा

-देहरादून की तर्ज पर दूसरे शहरों में गो-डाउन आदि शहर से बाहर किए जाएंगे शिफ्ट।

-जिला योजना में अब 3 लाख से कम के काम नहीं लिए जाएंगे

-एक्सीडेंटल डेथ को रोकने के लिए सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे।

-वन विभाग रोजगार सृजन की योजना बनाएगा।

-4 व्हीलर के साथ 2 व्हीलर एम्बुलेंस भी प्रोत्साहित की जाएगी।

-नेपाल से लगे सीमांत क्षेत्र गूंजी में उपतहसील बनेगी।

दिनांक 16-17 दिसम्बर, 2022 को आयोजित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (AOC) के महत्वपूर्ण बिन्दु मा0 मंत्रीपरिषद् के विचारार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए।