उत्तराखंड : इस जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने सभी DM,SP को चार सप्ताह में जवाब मांगा
पहाड़ी क्षेत्रों में चल रहे डग्गामार वाहनों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों एवं एसएसपी समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। सभी डीएम और एसएसपी को चार हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल 2024 को होगी।हल्द्वानी के बद्रीपुरा निवासी विजय सिंह बिष्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में चलने वाले ज्यादातर टैक्सी वाहनों के ऊपर बिना परमिट के लगेज को लादने के लिए कैरियर लगा हुआ है. जो कंपनी की ओर से मानकों के अनुरूप नहीं है. उसके बाद भी वाहन स्वामी अपने वाहन के ऊपर लगेज कैरियर लगा रहे हैं, जो मोटर व्हीकल एक्ट के भी खिलाफ है.इस बारे में साल 2002 में तत्कालीन परिवहन सचिव ने यूनियन के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश जारी किए थे. जिसमें परमिट की वैधता, ड्राइवर सीट के पास बेरियर, वाहन के छत पर गाड़ी की क्षमता के अनुसार कैरियर न लगाना, सह चालक को गाड़ी चलाने की अनुमति न देना, समय-समय पर वाहन की वैधता और लाइसेंस वैधता शामिल था.उसके बाद भी पहाड़ में हादसों का मुख्य कारण वाहनों में क्षमता से ज्यादा सवारी, छत पर कैरियर लगाना, बिना परमिट वाहन चलाना, सहायक को गाड़ी देना है. जिसकी वजह से आए दिन पहाड़ों में हादसे हो रहे हैं. जिससे कई लोगों के परिवार उजड़ रहे हैं. लिहाजा, इस पर रोक लगाई जाए.
