उत्तराखंड:(बिग न्यूज) मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान छापेमारी और सैंपलिंग में तेज़ी,यहां 180 किलो पनीर मौके पर ही नष्ट कराया गया

दीपावली और अन्य त्योहारों को देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार ने प्रदेशभर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर स्वास्थ्य सचिव व खाद्य संरक्षा आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार के नेतृत्व में पूरे राज्य में छापेमारी और सैंपलिंग तेज़ी से जारी है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।
देहरादून जिले में बुधवार को प्रातः 4 बजे से औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। सेलाकुई, विकासनगर, ऋषिकेश और मसूरी क्षेत्रों में टीमों ने छापेमारी कर कई स्थानों से अस्वच्छ स्थिति में वितरित किया जा रहा पनीर जब्त किया। लगभग 180 किलो पनीर मौके पर ही नष्ट कराया गया। 15 खाद्य नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
विकासनगर में स्कूटी से अस्वच्छ स्थिति में वितरित किए जा रहे 60 किलो पनीर को नष्ट किया गया। सेलाकुई में होंडा सिटी कार से 120 किलो पनीर ले जाते हुए पकड़ा गया। विभाग ने उसका नमूना लिया और शेष पनीर को शीशमबाड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड में नष्ट कराया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने देर रात और तड़के तक अभियान जारी रखा, ताकि लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके।
हरिद्वार में खाद्य संरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने पदार्था क्षेत्र में मिठाई निर्माण इकाइयों पर बड़ी कार्रवाई की। गंदगी और कीचड़ के बीच मिठाई तैयार करते पाए जाने पर दो कुंतल बतीसा नष्ट कराया गया और फूड लाइसेंस न होने पर एक फैक्ट्री को तत्काल बंद करने के आदेश दिए गए। गुलाब जामुन, रसगुल्ला और बतीसा के नमूने जांच हेतु भेजे गए हैं।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि त्योहारों के दौरान मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, पर सरकार किसी को भी नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करने देगी। मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की प्राथमिकता है कि हर नागरिक तक शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मिलावट की slightest आशंका पर भी तत्काल छापेमारी करें। अपर आयुक्त श्री ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि टीमें सुबह से देर रात तक सक्रिय रहेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का यह सख्त रुख उपभोक्ताओं में भरोसा और सुरक्षा का भाव बढ़ा रहा है।



