बागेश्वर:मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश।
मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश।
बागेश्वर,
मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश।
जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विभागवार घोषणाओं की समीक्षा की गयी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री घोषणा जनपद स्तर पर लंबित नहीं रहनी चाहिए।
उन्होंने संबंधित विभागों को घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने तथा शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों का नियमित रूप से अनुश्रवण एवं प्रभावी फॉलोअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कौसानी में पार्किंग निर्माण के संबंध में कार्यदायी संस्था को डीपीआर पुनः प्रेषित करने, रीमा गेस्ट हाउस निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को भूमि चिन्हित करने तथा सुमगढ़ में खेल मैदान की डीपीआर शीघ्र शासन को प्रेषित करने के निर्देश युवा कल्याण विभाग को दिए। कपकोट में पुल्ड आवास निर्माण के संबंध में उन्होंने निर्देश दिए कि एक स्थान पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में छोटे-छोटे भू-खंडों में आवास निर्माण की कार्यवाही की जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं का क्रियान्वयन शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित घोषणाओं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, जिन घोषणाओं का क्रियान्वयन किसी कारणवश संभव नहीं है अथवा जिनमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है, उनके संबंध में नियमानुसार विलोपन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में कुल 129 मुख्यमंत्री घोषणाओं के सापेक्ष 67 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 51 पर कार्यवाही गतिमान है, 06 अपूर्ण तथा 05 घोषणाएं आंशिक रूप से पूर्ण हैं। इनमें 60 घोषणाएं शासन स्तर तथा 02 घोषणाएं विभागीय स्तर पर लंबित हैं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी एन एस नबियाल सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
