उत्तराखंड: कुमाऊं में यहां रिश्वत मांगने के आरोप में कानूनगो सस्पेंड
हल्द्वानी। नैनीताल जिले में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पूर्व सैनिक की जमीन से जुड़े मामले में रिश्वत मांगने के आरोपों से घिरे राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) रमेश चंद्र को जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में शिकायत के आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई की। मामले में संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति भी की गई है।
पूर्व सैनिक की जमीन के सीमांकन से जुड़ा है मामला
मामले के अनुसार, दरअसल पूर्व सैनिक तनोज़ तिवारी ने हल्द्वानी के हिम्मतपुर तल्ला स्थित अपने प्लॉट पर अतिक्रमण की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उनके प्लॉट की करीब 5.5 फीट चौड़ाई और 80 फीट गहराई यानी लगभग 440 वर्ग फीट भूमि पर अतिक्रमण और दबाव बनाया गया है। इसी जमीन का सीमांकन कराने के लिए उन्होंने राजस्व विभाग से शिकायत की थी।
तिवारी ने 14 नवंबर 2026 को शाम 4:29 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से राजस्व निरीक्षक हल्द्वानी को शिकायत भेजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की थी।
पहले 9,700, फिर 50 हजार रुपये मांगने का आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया कि 20 नवंबर 2026 को, जो कि सरकारी अवकाश का दिन था, शिकायतकर्ता को राजस्व निरीक्षक की ओर से कार्यालय बुलाया गया। इसके बाद संबंधित कानूनगो ने विवादित भूमि का निरीक्षण किया।आरोप है कि निरीक्षण के एवज में शिकायतकर्ता से पहले 9,700 रुपये की मांग की गई। दस्तावेज लेने के बाद तत्काल कार्रवाई करने के नाम पर कथित तौर पर दोबारा 50 हजार रुपये की मांग की गई। शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को दी।
एसडीएम की जांच रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि एसडीएम की जांच के दौरान शिकायतकर्ता स्वयं तहसीलदार हल्द्वानी के कार्यालय में उपस्थित हुए और पूरे घटनाक्रम से संबंधित तथ्य अधिकारियों के सामने रखे।
इसके बाद तहसीलदार हल्द्वानी की ओर से भी कानूनगो रमेश चंद्र का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। प्रारंभिक जांच में शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए।
हरिद्वार में भी विवादों से जुड़ा रहा नाम
उल्लेखनीय है कि संबंधित कानूनगो का नाम पूर्व में हरिद्वार नगर निगम की भूमि से जुड़े करोड़ों रुपये के कथित घोटाले की जांच के दौरान भी सामने आया था। इस मामले की जांच के दायरे में आने के बाद उनका हल्द्वानी तबादला किया गया था। अब रिश्वत मांगने के ताजा आरोपों के बाद निलंबन की कार्रवाई से राजस्व विभाग में हलचल मच गई है।
जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, रमेश चंद्र के खिलाफ उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। निष्पक्ष विभागीय जांच कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें तहसील रामनगर से संबद्ध किया गया है।


