उत्तराखंड:राज्य सरकार ने मुफ्त कोचिंग योजना के नियमों में बदलाव किया,आय की अधिकतम सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये
देहरादून। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद देने के लिए राज्य सरकार ने मुफ्त कोचिंग योजना के नियमों में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने इस योजना के तहत पारिवारिक सालाना आय की अधिकतम सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है।
समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी शासनादेश के बाद यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इस फैसले से उन विद्यार्थियों को भी योजना का लाभ लेने का अवसर मिलेगा…जो पहले निर्धारित आय सीमा से बाहर होने के कारण मुफ्त कोचिंग की सुविधा नहीं ले पाते थे।
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित इस योजना में पहले SC-ST वर्ग के उन्हीं विद्यार्थियों को पात्र माना जाता था…जिनके परिवार की सभी स्रोतों से सालाना आय 2 लाख रुपये तक थी। अब सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है।
इस बदलाव के बाद अधिक परिवारों के छात्र-छात्राएं निःशुल्क कोचिंग योजना से जुड़ सकेंगे।
सरकार का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर देना है। आर्थिक स्थिति के कारण कोचिंग नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों को इस योजना से मदद मिल सकेगी। इससे उन्हें सरकारी नौकरियों और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में सहूलियत होगी।
विभागीय शासनादेश के मुताबिक आय सीमा में संशोधन के अलावा योजना के बाकी प्रावधान, पात्रता संबंधी शर्तें और प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
