आदि गौरव महोत्सव: CM धामी ने बताईं जनजातीय समाज के लिए सरकार की योजनाएं
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ में शिरकत की। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया और जनजातीय समाज के लोगों को शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज की शिक्षा, रोजगार, आर्थिक मजबूती और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आदिवासी संस्कृति और हस्तशिल्प पर आधारित प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। यहां जनजातीय समुदायों के पारंपरिक उत्पाद, हस्तकला और स्थानीय शिल्प आकर्षण का केंद्र रहे। धामी ने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराएं देश की विविधतापूर्ण विरासत का अहम हिस्सा हैं। ऐसे आयोजनों से स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान यानी क्रांति का नेतृत्व किया था। उन्होंने जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका साहस, स्वाभिमान और समाज को संगठित करने की क्षमता आज भी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 से बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। इससे जनजातीय नायकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।
धामी ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। यहां जनजातीय विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा दी जा रही है। पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और तीन जनजातीय आईटीआई भी संचालित हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र युवाओं को निशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति की सुविधा दी जा रही है।
देहरादून में भारत सरकार के सहयोग से ‘आदि लक्ष्य संस्थान’ स्थापित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास को मंजूरी दी गई है…जिससे दूरस्थ क्षेत्रों की बेटियों को आगे की पढ़ाई में मदद मिलेगी।
धामी ने बताया कि मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना के जरिए जनजातीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
योजनाओं की निगरानी और बेहतर क्रियान्वयन के लिए पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और ऊधमसिंह नगर में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज का विकास केवल आर्थिक मजबूती तक सीमित नहीं है। उनकी परंपराओं, लोककला, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान को बचाना भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में जनजातीय महोत्सव, खेल महोत्सव और विज्ञान महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की व्यवस्था की गई है। इससे जनजातीय समाज पर शोध और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार की कोशिश है कि जनजातीय शिल्पकारों और स्थानीय उत्पाद बनाने वालों को बड़े बाजार से जोड़ा जाए….ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, सचिव श्रीधर बाबू अद्यांकी सहित जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, हस्तशिल्पी, उद्यमी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।


