उत्तराखंड-उत्तराखंड कैबिनेट बैठक सम्पन्न बैठक में उपनल कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के साथ ही कई अहम प्रस्ताव पर मुहर और क्या रहा खास देखिये?
देहरादून- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक हुई सम्पन्न। कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के साथ ही कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 29 प्रस्ताव आए थे जिसमें से मंत्रिमंडल ने — प्रस्तावो पर मुहर लगा दी है।
– आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने 6500 रुपये दिए जाएंगे। जिसमें पूर्व जो राशि दी जाती थी। उसमें 1000 मानदेय और 500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
– सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओ को भाड़े का पैसा भी दिया जाएगा।
– सोमेश्वर अस्पताल के उच्चीकरण पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति, 30 बेड से बढ़ाकर 100 बेड किया गया।
– विधायक निधि से कटने वाली प्रशासनिक मद में 2 फीसदी धनराशि को घटाकर किया गया 1 फीसदी।
– उपनल कर्मचारियों के वेतन में की गई बढ़ोतरी। 10 साल से कम समय से काम कर रहे उपनल कर्मचारियों के वेतन में 2000 की बढ़ोतरी साथ ही 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे उपनल कर्मचारियों के वेतन से 3000 की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि हर साल उपनल कर्मचारियों के वेतन में थोड़ी-बहुत वृद्धि की जाती रहे।
देहरादून- राज्य कैबिनेट की बैठक समाप्त
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी फैसलों की जानकारी
कैबिनेट में 29 से ज्यादा प्रस्तावों पर हुई चर्चा
आशाओं को हर माह 6500 रुपये देने का फैसला
आशाओं का 1500 रुपए मानदेय बढ़ाने का कैबिनेट ने लिया निर्णय
खाद्य विभाग के भाड़े को वित्त विभाग ऋण के तौर पर देगा
सोमेश्वर अस्पताल को मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार उच्चीकृत कर 100 बेड बनाने पर निर्णय
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत
विधायक निधि के प्रशासनिक मद में contingency fund को 2 से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया
उपनल कर्मचारियों की मांगो पर बनी उपसमिति की रिपोर्ट पर कैबिनेट का निर्णय
10 साल की उपनल सेवा देने वालो को 3000 प्रति माह का इजाफा, 10 साल से कम वालों को 2000 प्रति माह
एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर भी शासन स्तर पर जल्द होगा फैसला
खरीफ़ सत्र 2021- 22 में धान की खरीद नीति को मंजूरी
धान कॉमन और ग्रेड ए 1960 रूपए प्रति क्विंटल
चमोली जनपद 777 नाली भूमि को आईटीबीपी को हस्तांतरित करने का निर्णय, 1978 से आईटीबीपी कर रहा था प्रयोग
ग्राम प्रधानों का मानदेय को 1500 से बढ़ाकर 3500 करने को मंजूरी
राजकीय विद्यालयों और कॉलेज में तीन लाख टैबलेट देने को कैबिनेट की मंजूरी।
