उत्तराखंड -(बिग न्यूज) प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में हुए यह निर्णय भी

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विद्युत विभाग — वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की बढ़ी अवधि,

शिक्षा विभाग — महाविधालय में रिक्त 25 पदों को आउट सोर्स से भरा जाएगा,

आवास विभाग — नजूल नीति में हुआ संशोधन, भारत सरकार को नई नीति भेजी गई मंजूरी के लिए,

फ्री होल्ड जमीन पर 5 प्रतिशत होगी दर,

यूपीसीएल — 3 साल की वार्षिक रिपोर्ट को मिली कैबिनेट की मंजूरी,

आवास विभाग — गोला पार हल्द्वानी में शिफ्ट होगी हाईकोर्ट,
इस क्षेत्र में वेलसेट टाउनशिप बनेगी, मास्टर प्लान बनेगा, फिर नक्शे बनेंगे,

पर्यटन विभाग — केदारनाथ में लगे ॐ चिन्ह को लेकर हुआ निर्णय,
विशेषज्ञ समिति लगाएंगी इस ॐ के चिन्ह को,
पर्यटन विभाग — सेवा नियमावली को मिली मंजूरी,

शहरी विकास विभाग — केंट एरिया में आर्मी के पास सिर्फ केंट एरिया रहे, पब्लिक क्षेत्र निगम, पालिका , स्थानीय निकाय में शामिल करने की सैद्धांतिक मजूरी मिली,

विधान सभा सत्र आहूत को लेकर कैबिनेट ने सीएम को अधिकृत किया,

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में धामी कैबिनेट के हम बैठक हुई… जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए । भाभी कैबिनेट के इस बैठक दो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल वर्चुअल रूप से जुड़े । आज के कैबिनेट बैठक में कैंट एरिया से रिहायशी क्षेत्र को बाहर करने का अहम निर्णय भी लिया गया। आगामी विधानसभा सत्र को आहूत करने के लिए कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।

वित्त विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को 3 महीने का बढ़ाया गया समय

उच्च शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की भर्ती चल रही है

25 पद भर्ती के बाद भी बचेंगे जिन्हें संविदा से भरा जाएगा

आवास विभाग के तहत नजूल नीति 2021 वाली चल रही थी

पुरानी नजूल नीति को ही लागू किया जाएगा,जब तक नीति तक नई नीति पर राष्ट्रपति की मुहर नही लगती

ऊर्जा विभाग की अनवैल रिपार्ट सदन की पटल पर रखने को मंजूरी

आयुष विभाग में अपर निदेशक की निदेशक बन सकेंगे

हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर गौला नदी के पार चल रहा है

इसलिए इसके आस पास एरिया फ्री जोन रहेगा,कोई निर्माण कार्य नही हो पायेगा

खटीमा में बार एसोसिएशन के चेम्बर की लीज बढ़ाई गई

गन्ना विकास विभाग में 400 करोड़ से अधिक लोन लेने को मंजूरी

संस्कृति और धर्म संस्कृति विभाग के तहत बीकेटीसी नई भर्ती नियमावली को मंजूरी